महत्वपूर्ण दिन
विश्व पशु दिवस – 4 अक्टूबर
सामान्य ज्ञान
पूरे क्षेत्र को डिजिटल रूपप्रदन करने के हेतु से वर्ष 2018 में शुरू की गई आयुष मंत्रालय की परियोजना – आयुष ग्रिड
पारगमन की स्वतंत्रता विषयक सम्मेलन और क़ानून – स्वीकृत: 20 अप्रैल 1921; प्रभावी: 31 अक्टूबर 1922
पशुओं के संक्रामक रोगों के खिलाफ अभियान के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को स्वीकृति – 20 फरवरी 1935
पशु, मांस और पशु-जन्य अन्य उत्पादों के पारगमन के विषय में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को स्वीकृति – 20 फरवरी 1935
रेलवे का अंतरराष्ट्रीय शासन विषयक सम्मेलन को स्वीकृति – 9 दिसंबर 1923
मध्यस्थता का सामान्य अधिनियम (अंतरराष्ट्रीय विवादों का प्रशांत निपटान) – स्वीकृत: 26 सितंबर 1928; प्रभावी: 16 अगस्त 1929
सड़क संकेतों के एकीकरण से संबंधित सम्मेलन – स्वीकृत: 30 मार्च 1931; प्रभावी: 6 जून 1978
सड़क चिन्ह और संकेत विषयक विएना सम्मेलन – स्वीकृत: 8 नवंबर 1968; प्रभावी: 6 जून 1978
रक्षा
भारत ने 3 अक्टूबर 2020 को ओडिशा तट पर ___ नाम के स्वदेशी निर्मित हाइपरसोनिक परमाणु-सक्षम प्रक्षेपास्त्र का पहला उपयोगकर्ता विशिष्ट परीक्षण किया – शौर्य
भारत और ___ की नौसेना के बीच द्विपक्षीय ‘बोंगोसागर’ युद्धाभ्यास का दूसरा संस्करण 3 अक्टूबर 2020 को बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आयोजित किया गया – बांग्लादेश
अर्थव्यवस्था
इंडियन बैंक ने इस राज्य में मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना का आरंभ किया – तमिलनाडु
कोयला खान भविष्य निधि संगठन (CMPFO) की सभी भविष्य निधि और पेंशन संबंधी गतिविधियों को डिजिटल बनाने के लिए कोयला मंत्रालय की नई सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना – सुपीरियर न्यू-जनरेशन इंफॉर्मेशन एंड डेटा हैंडलिंग इनिशिएटिव (SUNIDHI / सुनिधि)
इस सार्वजनिक बैंक ने 2 अक्टूबर को ‘ग्राम संपर्क अभियान’ नाम से एक वित्तीय समावेशन एवं साक्षरता पहल का आरंभ किया, जो 31 दिसंबर 2020 तक 24 राज्यों में चलेगा – पंजाब नेशनल बैंक
अंतरराष्ट्रीय
पाकिस्तान और इस देश ने ‘हेग अपहरण सम्मेलन’ के तहत एक द्विपक्षीय साझेदारी की शुरूवात की है, जो दो देशों के बीच बाल अपहरण के मामलों को सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ढांचा स्थापित करेगा – संयुक्त राज्य अमेरिका
इस संगठन ने घोषणा की कि ‘बाल श्रम के सबसे बुरे रूप विषयक सम्मेलन’ को सभी देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है – अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)
सितंबर 2019 में अपनाए गए ‘पर्यटन नीति विषयक रूपरेखा सम्मेलन’ को स्वीकृति देने वाला पहला देश – इंडोनेशिया
राष्ट्रीय
2 अक्टूबर को, वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सफलतापूर्वक सुधार किए जाने पर इन दो राज्यों को अतिरिक्त उधार (7,376 करोड़ रुपये) की अनुमति दी है – उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश
यह राज्य देश का पहला राज्य बन गया जिसने सफलतापूर्वक “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” सुधारों को अपनाया और इस प्रकार ओपन मार्केट बॉरोइंग के माध्यम से 2,525 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जुटाने के लिए पात्र हो गया है – आंध्र प्रदेश
