दोहरा शासन क्या है।
दोहरा शासन 20 अगस्त 1919 को भारत-मंत्री मांटेग्यू घोषणा के अंतर्गत भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का काम प्रांतो से आरम्भ किया गया। 1919 के एक्ट अंतर्गत भारत के प्रान्तों में एक नये प्रकार की शासन प्रणाली लागू की गई जिसे दोहरा शासन कहा जाता है।
द्वैध शासन का अर्थ है दो शासकों का शासन। समस्त को दो भागों में बांटा गया – हस्तांतरित तथा आरक्षित। हस्तांतरित विषयों को जनता द्व्रारा निर्वाचित तथा विधान परिषद् प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। इन विषयों में शिक्षा, जनस्वास्थ्य, कृषि, अस्पताल तथा स्थानीय प्रशासन आदि शामिल किये गये।
आरक्षित विषय राज्यपाल तथा उसकी कार्यकारणी परिषद को सौंपे गये। इन विषयों में राजस्व, न्याय कारावास, सिंचाई तथा वित्त आदि शामिल किये गये। लोकप्रिय मंत्री अपने विभागों कुशल संचालन कार्यकारी परिषद के सदस्यों निर्भर करते थे, क्योंकि धन पर उन्ही का नियंत्रण था। इसलिए जन कल्याण की कोई भी योजना बिना राज्यपाल के समर्थन के पूरी नहीं हो सकती थी।
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