बहोत दिनों से UGC, JEE और NEET की परीक्षा पे चर्चा हो रहे थे सभी लोग बहोत परेशान थे कि आखिर इस महामारी कोरोना काल में परीक्षा
ली जाएगी या नहीं ।
ली जाएगी या नहीं
आखिर कियु परीक्षा के लिए इतनी सख्त हैं?
फाइनल ईयर के छात्रों और छात्राओं के परीक्षा लेने के लिए केन्द्र सरकार ने आदेश दिया। UGC के तरफ से परीक्षा संबंधित नोटिस भी आई हैं जिसका विरोध छात्रों द्वारा किया जा रहा है की इस महामारी के समय में इतने बच्चों का परीक्षा लेना ठीक नहीं है।
इधर UGC ने परीक्षा ना लेने से
इंकार कर दिया।
इंकार कर दिया।
अंतिम वर्ष
परीक्षाओ को दिए जाने
लेकर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और फैसले अब सामनेआ
चूका है।
फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर चल रही विरोध को रोकते हुए कोर्ट ने कहा की देश के सभी पाठ्यकर्मों की अंतिम वर्ष की परीक्षाए के आदेशनुसार संपन्न करवाई जाएगी।
परीक्षाओ को दिए जाने
लेकर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और फैसले अब सामनेआ
चूका है।
फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर चल रही विरोध को रोकते हुए कोर्ट ने कहा की देश के सभी पाठ्यकर्मों की अंतिम वर्ष की परीक्षाए के आदेशनुसार संपन्न करवाई जाएगी।
इसके साथ कोर्ट में सुनवाई के दौरान फाईनल ईयर की परीक्षा
30 सितंबर तक कराये जाने की UGC के फसले को सही ठहराया साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा की कोरोना महामारी के समय राज्य सरकारे
बिना UGC की अनुमति के छात्रों को अगली
कक्षा में नहीं भेज सकती है कोर्ट ने राज्यों को सलाह देते हुए कहा की जिन राज्यों को कोरोना महामारी के समय परीक्षा आयोजन करने में दिक्क्त हो रही है वे राज्य UGC परीक्षा टालने के लिए आवेदन कर सकते है
30 सितंबर तक कराये जाने की UGC के फसले को सही ठहराया साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा की कोरोना महामारी के समय राज्य सरकारे
बिना UGC की अनुमति के छात्रों को अगली
कक्षा में नहीं भेज सकती है कोर्ट ने राज्यों को सलाह देते हुए कहा की जिन राज्यों को कोरोना महामारी के समय परीक्षा आयोजन करने में दिक्क्त हो रही है वे राज्य UGC परीक्षा टालने के लिए आवेदन कर सकते है
पहले भी / परीक्षा के ऊपर फैसले आया है।
इसमें अंतिम वर्ष की परीक्षा के बारे में कोर्ट की सुनवाई हो चुकी है इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 18 अगस्त को ही मामले की सुनवाई हो गई थे लेकिन इसे सुरक्षित रखा गया और सभी पक्षों को कहा गया की वे 3
दिनों के भीतर अंतिम रूप से दलील दाखिल करे।
दिनों के भीतर अंतिम रूप से दलील दाखिल करे।
जिसमे गैर भाजपा शासित राज्यों के 6 मुख्यमंत्रियों ने याचिका दायर की जिसमें :- पश्चिम बंगाल , पंजाब , महाराष्ट्र , राजस्थान , छत्तीसगढ़ और झारखण्ड शामिल है।
West Bangal CM Shree Mamta Banarjee
Jharkhand CM Shree Hemant Soren
Rajasthan CM Shree Ashok Gehlot ( Congress Party)
Maharastra CM Shree Uddav Thackeray ( Congress Party)
Chhattisgarh CM Shree Bhupesh Baghel ( Congress – Party)
Shree Amarinder Singh (Congress – Party)